रीवा के Konikalan Gas Agency उज्जवला योजना की लूट! बिना बुकिंग गैस सिलेंडर “गायब”, शिकायत पर एजेंसी बोली – जो करना है कर लो

Konikalan Gas Agency: रीवा जिले के पटेहरा गांव में उज्जवला योजना के नाम पर एक बड़ा खेल सामने आया है। यहां Konikalan Gas Agency पर आरोप लगा है कि वह बिना उपभोक्ता की बुकिंग के ही सिलेंडर बुक दिखाकर जनता को ठगा जा रहा है। गांव के निवासी सौरभ द्विवेदी जो दिल्ली में पत्रकार हैं उन्होंने बताया कि उनकी दादी श्रीमती सूर्यकली, जो उज्जवला योजना की लाभार्थी हैं, पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं। लेकिन जब उन्होंने गैस बुक करने की कोशिश की, तो सिस्टम में पहले से “बुक” दिखा दिया गया।

बिना बुकिंग के सिलेंडर बुक, ग्राहक परेशान

सौरभ द्विवेदी के अनुसार, “हमारे घर में सिलेंडर खत्म हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। जब एजेंसी से संपर्क किया तो उन्होंने बेहद बदतमीजी से बात की और साफ कहा — जो करना है कर लो!”

उन्होंने बताया कि एजेंसी द्वारा की जा रही इस मनमानी की वजह से न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि कई अन्य ग्रामीणों को भी उज्जवला योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सिस्टम में दिखा रहा है बुकिंग, पर सिलेंडर नहीं

श्रीमती सूर्यकली के फोन पर जब उन्होंने गैस बुकिंग की, तो मैसेज आया कि “आपकी बुकिंग पहले से दर्ज है, कृपया 15 दिन प्रतीक्षा करें।” लेकिन यह 15 दिन नहीं, बल्कि अब 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आज तक सिलेंडर नहीं मिला। इस बीच, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है और परिवार को लकड़ी और कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है।

एजेंसी पर भ्रष्टाचार के आरोप

शिकायतकर्ता का कहना है कि Konikalan Gas Agency द्वारा उपभोक्ताओं के नाम पर गलत तरीके से सिलेंडर बुक करना और फिर “बुक दिखा दिया गया” कहकर उन्हें टालना एक स्पष्ट भ्रष्टाचार का मामला है।

उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी, को पत्र लिखकर डीएम ऑफिस में मेल करके शिकायत भेजी है। वहीं अब देखना है कि क्या सूर्यकली जी को गैस सिलेंडर मिल पाएंगा या नहीं या Konikalan Gas Agency में ऐसी ही होता रहेगा भ्रष्टाचार।

उज्जवला योजना के मकसद पर उठे सवाल

सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना था, अब एजेंसियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से सवालों के घेरे में है।

द्विवेदी ने कहा, “सरकार तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर योजनाओं का हाल ये है कि जनता को गैस के लिए भीख मांगनी पड़ रही है।”