साहब! हम जिंदा हैं…चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में पांच लोगों को मृत घोषित करने पर मचा बवाल

वाई पूरन कुमार केस

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन मतदाता सूची में गड़बड़ियों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. बक्सर जिले के धोऱैया प्रखंड के बतसर गांव में कम से कम पांच लोग ऐसे हैं जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में “मृत” दिखा दिया गया. जब इन जिंदा लोगों ने अपने नाम के आगे ‘Dead’ लिखा देखा तो वे सन्न रह गए.

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बीडीओ ने दिया भरोसा, कहा-किसी मतदाता को नहीं होगा वंचित पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी गड़बड़ियां बिहार चुनाव 2025: दो चरणों में मतदान, 14 नवंबर को नतीजे

शुक्रवार को इन पांचों ग्रामीणों ने बूथ संख्या 216 के तहत बीडीओ अरविंद कुमार को एक ज्ञापन सौंपते हुए लिखा— “सर, हम जिंदा हैं.” शिकायतकर्ताओं में मोहन साह (सीरियल नं. 2), संजय यादव (सीरियल नं. 175), रामरूप यादव (सीरियल नं. 211), नरेंद्र कुमार दास (सीरियल नं. 364) और विष्णु प्रसाद (सीरियल नं. 380) शामिल हैं.

बीडीओ ने दिया भरोसा, कहा-किसी मतदाता को नहीं होगा वंचित

ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रदेव मंडल ने कहा कि यह गंभीर लापरवाही है जो मतदान के अधिकार से लोगों को वंचित कर सकती है. इस पर बीडीओ अरविंद कुमार ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने संबंधित बीएलओ को फॉर्म-6 भरकर नाम पुनः जोड़ने के निर्देश दिए और कहा कि “किसी भी पात्र मतदाता को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा.”

पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी गड़बड़ियां

यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले चंपारण जिले के बगही पंचायत के दुर्मी गांव में 15 लोगों को “मृत” दिखाया गया था. वहीं, कुछ ऐसे नाम भी वोटर लिस्ट में बने रहे जो वर्षों पहले मर चुके थे. उदाहरण के तौर पर, सोनिया शरण, जिनकी 2018 में मृत्यु हो चुकी थी, और उनके बेटे मणित मणि, जिनका निधन फरवरी 2025 में हुआ, दोनों का नाम सूची में सक्रिय पाया गया. यहां तक कि जिन लोगों की मौत 2016 में हो चुकी थी, उनके नाम भी लिस्ट से नहीं हटाए गए थे, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

बिहार चुनाव 2025: दो चरणों में मतदान, 14 नवंबर को नतीजे

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए इस बार दो चरणों में मतदान होगा-

पहला चरण- 6 नवंबर 2025

दूसरा चरण- 11 नवंबर 2025

मतगणना- 14 नवंबर 2025

मतदाता सूची में हो रही इस तरह की चूकें चुनाव आयोग की तैयारियों पर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो सैकड़ों लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे.

Sagar Dwivedi