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भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे चरण की तैयारियां जल्द पूरी करें। यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है।
चुनाव आयोग ने जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भेजे हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली (NCT), ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि अप्रैल 2026 से प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।
इस समय 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम भी घोषित किया है। इन सीटों पर अप्रैल 2026 में सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये सीटें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से खाली होंगी।
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर पसंद (प्राथमिकता) अंकित करने के लिए केवल एकीकृत बैंगनी (वायलेट) रंग की स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा।
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