सीएम केजरीवाल को ED का 9वां समन, आतिशी ने भाजपा पर साधा निशाना

रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कल के लिए एक और समन जारी किया है. डीजेबी में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय की लॉन्ड्रिंग की ईडी की चल रही जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत केजरीवाल को शनिवार शाम को समन जारी किया गया था.

इस बीच आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को दावा किया कि मामला ‘फर्जी’ है, उन्होंने कहा कि पार्टी को इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, “दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल शाम ईडी द्वारा एक और समन मिला. उन्होंने उनसे दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित कुछ जांच में शामिल होने के लिए कहा है. हम इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज मामले से अनजान हैं.”

इस समन के अलावा ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को नौवां समन भी जारी किया है और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है. ईडी ने दो नए कदम तब उठाए जब केजरीवाल पहली बार दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के सिलसिले में शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश हुए क्योंकि एजेंसी ने पहले अदालत में उनके खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की थीं.

ईडी द्वारा दर्ज शिकायतों के मामले में केजरीवाल को 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई. वह जमानत पर हैं और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा है. कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना उचित है.

केजरीवाल ने अब तक दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा 4 मार्च, 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए आठ पिछले समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है.” इसको लेकर केजरीवाल सरकार की वित्तमंत्री आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधा है.

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ईडी ने केजरीवाल को फिर समन भेजा है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ़्तार करने का भाजपा का मक़सद आबकारी घोटाले के फर्जी केस में पूरा नहीं हो रहा तो नया फर्जी केस तैयार करवा दिया गया है.